ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸੇ ਹੋਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਉਧਰ, ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਡੂੰਗਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਕ ਗੁਰਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2007 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।