ਨਿਊ ਯਾਰਕ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਵਿਨੀਪਿਆਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲ ਮੁਤਾਬਕ 59 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
60 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ 61 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ। 51 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੌਕੇ ਏæਵੀæਸੀæ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 53 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਹਿਜ਼ 42 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਗੋਰੇ ਵੋਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 94 ਫੀਸਦੀ ਸਿਆਹਫਾਮ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, 84 ਫੀਸਦੀ ਰਿਪਬਲੀਕਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। 94 ਫੀਸਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ।
________________________________________________________
ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਔਖੇ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈæਐਲ਼ਡੀæ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੌਗਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਟਰੱਕ ਦੇ ਆਨ ਤੇ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਟਰੱਕ ਸਨਅਤ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੱਕ ਸਨਅਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਸਿੱਖਸ ਪੈਕ) ਦੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈæਐਲ਼ਡੀæ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 99 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈæਐਲ਼ਡੀæ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ‘ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਈæਐਲ਼ਡੀæ ਨੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੱਖ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।