ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ-ਭਾੜੇ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਵਿਚ ਆਏ ਫਰਕ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਐਲਾਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਤੇ ਮਾਲ-ਭਾੜੇ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਲਈ 1098 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ।
ਅੱਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਝੰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਜਾਂ ਉਜਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫ਼ਸੀæਆਈæ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਜੋ ਖਰਚੇ ਐਫ਼ਸੀæਆਈæ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਲੇਬਰ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੂੰ-ਚਾਂਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
_________________________________________________
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਲ ‘ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਬਰ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਪਰ ਉਚੀ ਤੋਂ ਉਚੀ ਦਰ ਉਪਰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਐਫ਼ਸੀæਆਈæ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਨਤੀਜਾ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਖਰੀਦ ‘ਚ ਖਰਚ ਆਈ ਰਕਮ ਵੀ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।