ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਿੱਤ ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਨਲਿਮਟਿਡ’ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਤੋਂ 2æ5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਭਾਵੇਂ 1 ਤੋਂ 1æ5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਪਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਫੇ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ 54000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 54000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਤੇਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
___________________________________________________
ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਬਰੇਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਵਹੀਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।