ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਮਨੀ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਫਿਕਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ। ਕੁੱਲ 35 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ 13 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਅਵਾ 30 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 21 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਟ ਆਈ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਵਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਵਾਨਾ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਥੇ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।