ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਖਾਤਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਬਥੇਰੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਨਸੋਅ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖ-ਦਰਦ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਉਤੇ ਬਿਲੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟੜੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੈ।