ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਚਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 28 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਵੱਜੇਗੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਈ ਜਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ।
ਨਸ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਧੜਾ ਧੜਾ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਈæਡੀæ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਨੇ ਔਰਬਿਟ ਦੀਆਂ 10 ਨਵੀਂਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟੀæ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਕੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ 59620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।