ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਨਾਤਨੀ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਿਹੂਣੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’

ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਤੇਈ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਬੀæਐਚæਯੂæ) ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀæਸੀæ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਉਪਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਢਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਕਿਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੱਦ ਤਕ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ‘ਬਹੁਤ ਹੂਆ ਨਾਰੀ ਪਰ ਵਾਰ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹਨ! ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ਼ੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ! ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਰੂਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਰੋਗ ਮੇਲਾ’ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਗ਼ੋ-ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 1700 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ! ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੇ-ਪਲੇ’ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ: “ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ (ਪਸ਼ੂ) ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਉਹ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇੱਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ “ਇੱਜ਼ਤ ਘਰ” ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗੌਰਵ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਪਖ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਫੱਟੜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ!!
ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਉਪਰ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਾਮ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕੰਨ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ?
ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਦਰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਦਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਜੇæਐਨæਯੂæ ਦਾ ਵੀæਸੀæ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੌਧਿਕ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਟੈਂਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੀæਐਚæਯੂæ ਦਾ ਵੀæਸੀæ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਦਾ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਸੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਪਰ ਬੇਥਾਹ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਝਿਜਕ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੀæਐਚæਯੂæ ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਸ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਬੀæਐਚæਯੂæ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ!
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਪਰ ਥੋਪਿਆ ਸੰਘ ਦਾ ਚਾਲਕ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ! ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੇæਐਨæਯੂæ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ!! ਵੀæਸੀæ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਅਕਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।” ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿ ਮਨੂ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਘੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ!!
ਇਹ ਬੀæਐਚæਯੂæ ਕੈਂਪਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਉਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਉਪਰ ਪੈਰ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਵੀæਸੀæ ਅਨੁਸਾਰ “ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮਣਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ”। ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਡੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਪਸੰਦ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਤਾਂ ਡਾਂਟ-ਝਿੜਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿਚ ਬੱਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਵੀæਸੀæ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ- “ਮਾਲਵੀਆ ਮੁੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਪਵਿਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ “ਏ-ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ” ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਗੁੰਡੇ ਅਨਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਬੀæਐਚæਯੂæ ਦਾ ਇਹੀ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਮਰਦ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦਾਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੋ-ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ: “ਸਾਈਬਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਲਗ ਰਿਹਾ ਰੋਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਇਸ ਦਸਤੂਰ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਘੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਵੀæਸੀæ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਐਸੇ ਨਲਾਇਕ ਵੀæਸੀæ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵੀæਸੀæ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਉਪਰ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਫ਼ਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਘੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਭੜਕਾਹਟ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਉਪਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।