ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਬਠਿੰਡਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ (ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੰਗ) ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਮੀਟਰਡ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬਣੇਗੀ। ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਰ ਸੜਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਰਡ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਰਡ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ।
__________________________________________________
ਸਬਸਿਡੀ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
___________________________________________
ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟਰ ਆਧਾਰਤ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ।