ਡਾæ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਓ
ਫੋਨ: 408-634-2310
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਹੁਣ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10-10 ਭਾਵ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾ-ਮੁਸ਼ਕੱਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸੀਮ ਔਕੜਾਂ, ਡਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਰ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗਾਹੀ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ।
ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਫੋਕੜਪੁਣੇ ਦੀ ਇਕ ਜਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਸਦਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਕਦਮੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਸ ਦਾ ਝਟਕਾ ਤਾਜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਕਤ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਪੇਟਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਰੋਕਣ ਵਲ ਹੁਣ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਉਨੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਉਜਲ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਕਹਿਣੀ ਦੀ ਪੁਨੀਤਤਾ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਪਤਿੱਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੁਧਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ, ਵਿਸਾਹਿਕ, ਮਾਇਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ-ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਗੱਲ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦੇਖ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਜੋ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ, ਤਰਕ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਬਕ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਭ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਕ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇਸ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਕ ਹਾਂਡੀ ਵਿਚ ਉਬਲ ਰਹੇ ਸਭ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੱਚ-ਪਕਾਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਨੈਤਿਕ ਅੰਧਕਾਰ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਾਲਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਟਕਸਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ।
ਡੇਰਾ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਾਪਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਚਿੱਟ-ਕਪੜੀਏ ਜਾਂ ਭਗਮ-ਭੇਸੀਏ ਪਖੰਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਇੱਜਤ-ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਛਲ-ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਧੋਗਤੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਹਾਨੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੋਂਗ ਵੀ ਰਚਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਜਮਾਤ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਜਦੋਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ (ੰੋਨਅਸਟeਰਇਸ) ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਉਨਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੋਕਾ ਡੇਰਾ ਕਲਚਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਖੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੁਹਾਨੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੰਡਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਹਤਾਜ ਲੋਕ ਡੇਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਣ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਫੌਰਨ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਿਖਿਆ ਮਨਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸਰਨਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤਿਗਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਿਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਬਉਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦਾ ਕਰੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਤੰਤਰ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੇਰਾ ਨੁਮਾ ਕੁਝ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਡੇਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਜਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੋਟ-ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਹਰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਚੱਕਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਚੈਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਵਿਰੁਧ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਰੀਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਲਗਭਗ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ, ਸਾਧਵੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਜੁਲਮ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ-ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏ। ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜੁਰਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਹਾਨੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੂਖਮ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅੰਗ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੀ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਹੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ’ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਗਾਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ, ਮਰਹੂਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ, ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਡੇਰਾ-ਸਾਧ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਵਿਆਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹਾਦਰ ਲੜਕੀ ਮਲਾਲਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਦੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਲੇਰ ਸਾਧਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਸੀæਬੀæਆਈæ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਡਰ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਚ-ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਧਕੇਲੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਵਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹ-ਵਸੀਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ, ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ। ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਲਮ-ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਘਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ (ਭਾਵ ਵਿਗਿਆਨਕ) ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਸਭ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਣੋਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ।