ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਰੋਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਗਿਣਵੇਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਨੇੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤੁਰਕ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਤਿੱੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਵਿਚ ਦਬ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਛਿੜੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਡਾæ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਆਈ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ 500 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 250 ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ 750 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।