ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਝਾਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨਹੀਂ ਮੱਲ ਰਹੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ‘ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਹਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਿੰਲਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖਲੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹੈ-ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਦੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ! ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਸ, ਮਹਿਜ਼ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਡਾæ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਲੇਠੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਕੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਤੱਕ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸੰਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੁਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਹੀ ਰਾਹ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੇਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।