ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸੀਟ ਉਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਅਜੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤਾ ਸਨ ਤੇ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹਨ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਸਲ ਟੱਕਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੀਟ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਮਾਲੀ ਘਚੋਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ 10.4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਰਹੀ ਹੈ।
__________________________________________
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਨਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ, ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
_____________________________
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ.ਪੀ. ਪੈਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ) ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ.ਪੀ. ਪੈਡ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਪੈਡ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।
________________________________
ਕਿਸਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ: ਖਹਿਰਾ
ਜਲੰਧਰ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 250 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
_______________________________
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।