ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 19.87 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 82.48 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 16.39 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10.54 ਤੇ 4.56 ਫੀਸਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਜਾਅਲੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 4.23 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 6.63 ਫੀਸਦੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ 8.36 ਫੀਸਦੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 8.78 ਫੀਸਦੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 5.58 ਫੀਸਦੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ 4.81 ਫੀਸਦੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 4.56 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 4.32 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।