ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹਨ! ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ‘ਗਵਾਹੀ’ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨਰੋਦਾ ਗਾਮ ਦੇ ਵਕੂਆ-ਏ-ਵਾਰਦਾਤ ਉਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੋਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੰਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ! ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਸਿੱਟ’ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ) ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਫ਼ਾਈਲਾਂ’ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਛਪੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ‘ਫੁਟ ਸੋਲਜਰ ਆਫ ਦਿ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਰੋਦਾ ਗਾਮ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰੋਦਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਵਕਤ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱØਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਡ ਫਰਵਰੀ 2002 ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੌਂ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ (ਜਿਥੇ ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਮ ਨੇ 11 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ)। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਸਾਫ਼ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਨੇ ਸੰਗੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਲਮਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਬਿਆਸੀ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ 5000 ਦੇ ਹਜੂਮ ਵਲੋਂ 97 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (36 ਔਰਤਾਂ, 35 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 26 ਮਰਦਾਂ) ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਜੂਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲੇ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ 2007 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 2014 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਐਨੇ ਨਿੱਗਰ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਨਰੋਦਾ ਗਾਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨਰੋਦਾ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਦੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਅਲਵਰ ਵਿਚ 200 ਗਊ ‘ਰੱਖਿਅਕਾਂ’ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਪੇ ਬਣੇ ਗਊ ‘ਰੱਖਿਅਕਾਂ’ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨੇ ਲਈ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੇਅਰੀ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਗਊਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ (ਜੈਪੁਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ) ਸਨ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਤਿਆਰੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਸਵਾਂ ਕਤਲ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਵਰ ਵਿਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਜੂਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਗੌ ਰਕਸ਼ਕ ਦਲ’ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧਵੀ ਕਮਲਾ ਦੀਦੀ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਵਿਖ ਦੇ ਨਾਇਕ’ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਖ਼ਰੀ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਜਣਿਆਂ- ਹੁਕਮ ਚੰਦ, ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਮਲ ਯਾਦਵ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੁਧੀਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਸੈਣੀ, ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ। ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ-ਸੀæਆਈæਡੀæ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿਰੁਧ ਉਠੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ?
ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵਾਂਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ?