ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਗੁਣੀ-ਗਿਆਨੀ ਲਿਖਾਰੀ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਪਾਠਕ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਲਈ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਗਾਡੀਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ

ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਨਿਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਜ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮਤੰਤਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਧਰਮਸਾਲ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਮਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਂਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮਸਾਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ:
ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ॥
ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ॥
ਤਿਸੁ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪਿ ਰਖੀ ਧਰਮਸਾਲ॥ (ਪੰਨਾ 7)
ਅਤੇ
ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਿਨ ਦੁਆਰਿ
ਜਿਉ ਸੰਤ ਧਰਮਸਾਲਾ॥
ਧਰਮਸਾਲ ਅਪਾਰ ਦੈਆਰ ਠਾਕੁਰ
ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਹੇ॥
ਜਹ ਸਾਧ ਸੰਤ ਇਕਤ੍ਰ ਹੋਵਿਹ
ਤਹਾ ਤੁਝਹਿ ਧਿਆਵਹੇ॥ (ਪੰਨਾ 248)
ਜਿਥੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮਸਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਮਸਾਲ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ:
ਜਿਥੈ ਜਾਇ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਸੋ ਥਾਨੁ ਸਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ॥ (ਪੰਨਾ 450)
ਜਿਥੇ ਬੈਸਨਿ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ॥ (ਪੰਨਾ 319)
ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ
ਇਕਨਾ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ॥ (ਪੰਨਾ 922)
ਅਠਸਠ ਤੀਰਥ ਜਹ ਸਾਧ ਪਗ ਧਰਹਿ॥
ਤਹ ਬੈਕੁੰਠੁ ਜਹ ਨਾਮੁ ਉਚਰਹਿ॥ (ਪੰਨਾ 890)
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਟਿਕੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਧ ਵਿਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਚਤਾਈਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਮੰਦਿਰ ਅਦਿਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਪਦਾਰਥ ਰਾਹੀਂ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲਈ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੰਤ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਾਗੀਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਿਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਗੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹੰਤ ਮਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਹੰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਸੋਚ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਸੰਨ 1920 ਵਿਚ ਅਛੂਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਛੂਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 9 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਉਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ 15-16 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ 175 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ 30 ਅਪਰੈਲ 1921 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਅਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 1921 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਏ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਰੁਚੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਐਕਟ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 15-16 ਨਵੰਬਰ 1920 ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਜੋ 30 ਅਪਰੈਲ 1921 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਗੌਰਵਮਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਦਲਾਓ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿਖ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਮ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪਦਾਰਥਕ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਐਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸਨ।
ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬੁਹਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਧਰਮ ਵਿਚ ਗੁਰੂ, ਸੰਤ, ਮਹੰਤ, ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੋਟਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੋਪਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
1æ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
2æ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਕਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਐਸੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
3æ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿਖਿਆ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਥਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋੜ ਮੇਲੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਲੰਗਰ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ, ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਗਤਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
4æ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਭਵਿਖ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ‘ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ’ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ‘ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ’ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।