ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 29 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਇਸ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ 50-55 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 75 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 23 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 29 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ, ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ।
______________________________________________________
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਨਿਆਰਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਨਿਆਰਾ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ’ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਨਿਆਰਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਨਿਆਰਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਵਾਰ ਗਠਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
_____________________________________________
ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸ਼ਾਮਤ
ਹਰਿਦੁਆਰ: ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਅਖਾੜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋ ਬਾਬੇ (ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ) ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ ਰਾਧੇ ਮਾਂ, ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ, ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਉਰਫ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ, ਓਮ ਬਾਬਾ ਉਰਫ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਝਾਅ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਬਾ ਉਰਫ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਭੀਮਾਂਨੰਦ ਉਰਫ ਸ਼ਿਵਮੂਰਤੀ ਦਿਵਯਵੇਦੀ, ਓਮ ਸਵਾਮੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਂਈਂ, ਰਾਮਪਾਲ, ਕੁਸ਼ਮੁਨੀ, ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਸ਼ਪਦ ਅਤੇ ਮਲਖਾਨ ਗਿਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਾਘਬਾਬਰੀ ਮੰਠ ‘ਚ ਅਖਾੜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 13 ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 26 ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਉਪਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਅਖਾੜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਰ ਪੀਠਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਅਤੇ 13 ਅਖਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।