ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ਼ਵਾਈæ ਐਲ਼) ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇæਕੇæ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ 1981 ਦਾ ਵਿਵਾਗ੍ਰਸਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਵੰਡ ਲਈ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਧਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
_________________________________
ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ 17æ17 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13æ38 ਐਮæਏæਐਫ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 12 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ 52 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
_______________________________
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
_______________________________
ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ: ਸੁਖਬੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।