ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 7793 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 8112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ 4 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੈਟ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਵੈਟ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਕਰੀ (ਆਈæਜੀæ ਐਸ਼ਟੀæ) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਇਹ ਖੱਪਾ ਪੂਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਈæਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਦੌਰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਕਟ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਕਰ ਕੇ ਐਤਕੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 19æ87 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।
_________________________________
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੰਡੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਰੀਂਘਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
_________________________________
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਜ਼ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦਾ 761 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਬਿੱਲ ਕੋਈ 1900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।