ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰੌਲਾ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਉਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਡੇਰੇ ‘ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ: ਇਕ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ; ਦੂਜੇ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰੇ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪੁਣਛਾਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ, ਪਰ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ 38 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੀ ਕਿ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਖੈਰ! ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਰੰਭ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਡੇਰਾਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।