ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ) ਵਰਗੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5æ7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। 2016-17 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6æ1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7æ9 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1æ2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਆਦਿ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੁਝ ਸੰਭਲੀ ਤਾਂ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।