ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮੁੜ ਚਕਮਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਈ।
ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਰਾਮਪਾਲ (2014) ਤੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ (2016) ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਜਦਕਿ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 30 ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ‘ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਾਤ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਮੁਨੱਸਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬੱਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ।
ਧਾਰਾ 144 ਆਇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਖੁੰਝ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਫਾਡੀ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਕ ਕਿਵੇਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
__________________________________________
ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਡੇਰੇ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਿਤੇ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
_________________________________________
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਵ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ।