ਮੁਹਾਲੀ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਲਖਨਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਮਦੀਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਚæ ਐਸ਼ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
_____________________________________________
ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਮੁਹਾਲੀ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਫਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2002-03 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।