ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿੱਜਤਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਨੂੰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਅਭਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਉਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਗ-3 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ‘ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਵਿਵਾਦੀ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸਿੱਝੇਗਾ, ਜੋ 2015 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
____________________________________________
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂæææ
ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਕੇæਕੇæ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਧੁੰਦਲਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਧਾਰਾ 19 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
_____________________________________
‘ਗਊ ਮਾਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਗਊ ਮਾਸ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਗਊ ਮਾਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗੈਰਅਪਰਾਧਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਮਈ, 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।