ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 100 ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਲਜ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਸਾਲਾਨਾ) ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਡਿਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਡਿਟ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।