ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾæ ਟੀæ ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ (ਸੀਮਾਂਤ) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜ ਏਕੜ (ਛੋਟੇ) ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 20æ23 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 10æ22 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 13æ87 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਐਗਰੋ-ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
_____________________________________
‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 50 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
____________________________________________
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਵਿਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾæ ਟੀæ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਧ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹਤ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।