ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ; ਪਰ ਮਸਲਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਸਾਰ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਵੀ ਇਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹੱਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੱਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ ਕਿ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਕ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਔਰਤ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਕਾ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਲਾਣੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਤਕੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਰਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ-ਗੁੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੂਝਵਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਬਿਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਧਨ ਉਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਰਾਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।