ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਆਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਥਿਆ ਨਾ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੇ 2002, 2003, 2013, 2014, 2016 ਅਤੇ 2017 ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਰੈਲ 2014 ‘ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 406 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 79 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, 327 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਬੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖੇਤ ‘ਚ ਵਗਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝੁਨੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 17 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਮੁੜ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਦਸ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਥੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ 357 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 63 ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। 192 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 90 ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।