ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 31 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 59 ਫੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2014 ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ 1783 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 561 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 1047 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 417 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ 406 ਮਾਨਸਾ, 357 ਬਠਿੰਡਾ, 197 ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ 162 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 46, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 43, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 39, ਪਟਿਆਲਾ 35, ਮੁਕਤਸਰ 33, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 13, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 11, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 10, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 7, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 5, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨੋਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀæਸੀæ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਘੜਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ 10+2 ‘ਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਨਾਰਥਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਝੁਨੀਰ ਦੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਹੈ।