ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸਿਆਸਤ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਨਾਮੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੰਭੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਹਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਨਿਆ ਪ੍ਰਸੁੰਨ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਸਰਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਪੁਨਿਆ ਪ੍ਰਸੁੰਨ ਵਾਜਪਾਈ
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਾਲਾ ਰੰਗ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਸਿਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੜਮੱਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏæਡੀæਆਰæ) ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਉਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਏæਡੀæਆਰæ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2004 ਤੋਂ 2013 ਤਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ 460 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ 2013 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਲੋਂ 797 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਐਨæਸੀæਪੀæ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾਏ। ਇਸ ਪਿਛਲਾ ਸੱਚ ਏæਡੀæਆਰæ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ 20 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਏæਡੀæਆਰæ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2016 ਦਰਮਿਆਨ 956 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 705 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 198 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 89 ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ (ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ)।
2014 ਦੀ ਚੋਣ-ਹਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਏæਡੀæਆਰæ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, 1933 ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਿਆਂ, 384 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਨ-ਗੱਲੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। 1546 ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਦੱਸੇ 355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾ ਪੈਨ, ਬਿਨਾ ਪਤੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡ ਵਿਚ ਆਏ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾਨ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਗਿਆ। 2014 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 2019 ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਦਾਨ ਗੱਲਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਿਆਸਤ ਸੇਧਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਉਪਰ ਟਿਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਤਰੰਜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੁਣ 2014 ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਉਪਰ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਲਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ- ਸੱਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸੱਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗੀ! ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1975-77 ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2014 ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਬਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਧਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ; ਲੇਕਿਨ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਉਪਰ ਆ ਟਿਕੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਤੀਸ਼ ਵਰਗੇ ਤੇ 2014 ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਲਈ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗੀ; ਯਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰ ਆ ਟਿਕੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 2014 ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2014 ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ 1952 ਤੋਂ 1991 ਤਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਮਹਿਜ਼ 1996 ਤੋਂ 2009 ਤਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਏਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਇਕੱਲੀ 2014 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ।
ਲੇਕਿਨ ਆਖ਼ਰੀ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਣਨ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉਪਰ ਨਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।