ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਪੈਰ-ਧਰਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿਆਸੀਤੰਤਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬੜੀ ਫੱਬਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ
ਅਸੀਂ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸਭਿਅਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਟੀæਵੀæ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ- ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਡੇ ਸਾਨ੍ਹ ਵਾਂਗ ਪਸਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖੱਲ-ਖੂੰਝੇ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵੱਢ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਆਪ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਲ ਲੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਖਿੰਡਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪੰਧ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੈਅਭੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਵਸੀਲੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਵੇ। ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਣਖ਼, ਉਦਮੀ ਜੋਸ਼, ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੰਗਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ।
ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੱਲਾ ਅੱਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮੁੱਖੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਸ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਧੌਣ ਵਿਚ ਵਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੂਬਾ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ।
ਜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਲਿਸ਼ਕ ਤੇ ਗੜ੍ਹਕ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੋਡਣੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੁੰਘਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੁੰਘ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀæਜੇæ ਓਰੂਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ‘ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਦਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ’।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ‘ਜਨ ਧਨ’ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ।
ਜੇ ਖ਼ੈਰਾਤ ਵਾਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਗ਼ਰੀਬ ਪੱਖੀ’ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪੁੱਜਤ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਚਲਾਏ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਡੁੱਬੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂæਪੀæ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਰਾਠਾ ਮਾਰਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰਜਦੇ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਂਝੇਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਉਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਉਠ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਝਾਕ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਏ। ਯੂæਪੀæਏæ ਕੋਲ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਡਾæ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵਰਗੀ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਸੀ, ਪਰ ‘ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ’ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਇਛਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਦਾਤਾਗਿਰੀ’ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਨ- ਭਾਵ ਚੁਸਤ, ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਚਮੁੱਚ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।