ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 11 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਰਾਗ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਆਰੰਭੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਜਵਾਬ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 300 ਤੋਂ 400 ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਪਰਬਤ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ‘ਚ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਵਾ ‘ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ।