ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੇੜੇ ਜਾ ਢੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016-2017 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਨ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ 1881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਲ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ 2447 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਨੇ ਪਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦਾ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 5æ73 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਛੜਦੀ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 58æ38 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਜੋਗੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 13æ54 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਖਰਚ ਵੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਖਰਚ 15æ55 ਫੀਸਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
__________________________________________
ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੇਟੇ
ਬਠਿੰਡਾ: ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਪੱਲਿਓਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਿਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 88 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
_______________________________________
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।