ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਵੇਂ ਦਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 2010 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਮਕੋਟ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਿਆਰਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘਾਸੀਵਾਲਾ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਾਸ ਜਖੇਪਲ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਲਖਵੀਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਨੇਠਾ, ਥੂਹੀ, ਥੂਹਾ ਪੱਤੀ, ਅਗੇਤੀ, ਧਾਰੋਂਕੀ, ਲੁਬਾਣਾ ਟੇਕੂ ਤੇ ਪੇਧਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਔਸਤਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 1100 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 925 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋæ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 1007 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 301 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 68329 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋæ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2010 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 737 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 340 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 397 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਭਾਵ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 53æ87 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 572 ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 230 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 342 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਦ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰ- ਘਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ, ਸਹੀ ਤੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
_______________________________________
ਐਨæਆਰæਆਈæ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਨਾਰਥਲ ਖੁਰਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ (ਕੇਨੈਡਾ), ਰਾਜੂ ਪੁਰੇਵਾਲ (ਕੈਨੇਡਾ), ਦਸਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ (ਕੈਨੇਡਾ) ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਟੀ (ਇਟਲੀ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ (ਹਾਲੈਂਡ) ਨੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
_________________________________________
ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ‘ਕਿਸਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨੀਤੀ’ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਭਾਵ ‘ਕਿਸਾਨ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਨੀਤੀ’ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
________________________________________
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 130 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 150 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ
ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 130 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ 2017 ਤੱਕ 130 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 150 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ 130 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 26 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 24, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 21, ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 20, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ 9, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 8, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 7, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 5, ਮੋਗਾ ਵਿਚ 5, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 4, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 3, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 3, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 2, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 2 ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।