ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਅੰਤਰਝਾਤ ਦੀ ਲੋੜ

ਨਿਰਾਲੇ ਤੇ ਨਿਆਰੇ ਸ਼ਖਸ ਨਰਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਤੇਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਦਾਬੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਸੂਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 10ਵੀਂ ਬਰਸੀ (16 ਅਗਸਤ) ਮੌਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਘੜ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੇਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।æææ ਦਰਦ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ- ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾ 60ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ḔਮੀਡੀਆḔ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਰਥ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਾਲੇ, ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥਾਂ- ਮੱਧ, ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਧਨ, ਵਿਚੋਲਾ- ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਾਠਕ/ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪੁਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਸਾਧਕ ਨਹੀਂ, ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਚਰਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਤੱਕ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਾਠਕ/ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਠਕ/ਸਰੋਤੇ ਨਾਲ ਪੁਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬਰੂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਤਸਵੀਰ Ḕਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਬਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਮੁਖਤਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲਾਂ Ḕਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਢੰਗਾਂ Ḕਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ Ḕਤੇ ਬਣੇ ਸੱਤਾ-ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਟੋਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ Ḕਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ: ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ-ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ Ḕਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਾਰੇ, ਲੇਬਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ Ḕਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਦਿ ਨਿਊਜ਼Ḕ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੱਚ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਰਥਹੀਣ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ Ḕਪੂਰਾ ਸੱਚ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, Ḕਤਹਿਲਕਾ ਡਾਟ ਕਾਮḔ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ Ḕਤੇ ਪਾਏ ਕੇਸਾਂ, Ḕਦਿ ਹਿੰਦੂḔ, ḔਨਕੀਰਨḔ ਤੇ ḔਮੁਰਾਸੋਲੀḔ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ/ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੀ ਛਪਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਢੰਗ: ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਧੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਰ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਧੰਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਚੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਲਕਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ Ḕਸੋ ਕਾਲਡ’ ਭਾਵ ਕਥਿਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਹਨ:
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ (20 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 36 ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ 5 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਥਨ ਛਾਪ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਸਨ। ਅਸਲ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆ।
Ḕਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼Ḕ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਜੀਲਾਨੀ ਨੂੰ 9 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੀæਡੀਜ਼ ਸਨ। ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ Ḕਤੇ ਆਮ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ। ਬੀæਬੀæਸੀæ ਦੀ ਉਰਦੂ ਸਰਵਿਸ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ Ḕਤੇ ਆਈ। ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬੇਰੁਖੀ ਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਝਰੀਟ ਉਸ ਦੇ ਮਨ Ḕਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਈ ਰਹੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋæ ਐਸ਼ਏæਆਰæ ਜੀਲਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ Ḕਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ੍ਰਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਇਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋæ ਜੀਲਾਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਕਰਮੀ ਅਤੇ ਨੰਦਿਤਾ ਹਕਸਰ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੱਚ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ।
ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਛਾਪਿਆ/ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Ḕਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨæਡੀæਟੀæਵੀæ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਚ ਦੁਮਾਲੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖ਼ਬਤ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨਿਆਂ Ḕਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਛਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਜੇ 10 ਪੈਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦਸਾਂ ਪੈਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਨੁਕਸਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ, ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੋਖਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੁਰਗਤ, ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੰਦੂਆਂ ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਖੋਜੀ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ Ḕਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਵਾਕਫੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛਪ ਵੀ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਖਬਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ Ḕਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੂਰੋਂ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋ ਚਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਟੋਰੀ ਕਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਟੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਬਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ Ḕਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Ḕਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਵਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਕ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ। ਦੋ, ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੋਣਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਲਵਾਈ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਹਲੜ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੇਲਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਝ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਚਮਕਾਉਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ Ḕਤੇ ਰੋਅਬ ਪਾਉਣ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅੱਖਰ ਕਿਸੇ ਗਉਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਛਪਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰਤਾ ਵੱਧ ਚੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਪਾਦਕ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਨ੍ਹੇਰਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ Ḕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10 ਨਵੰਬਰ 1880 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰ Ḕਗੁਰਮੁਖੀ ਅਖਬਾਰḔ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ḔਵਿਦਿਆਰਕḔ, ḔਸੁਧਾਰਕḔ, Ḕਖਾਲਸਾ ਗਜ਼ਟḔ, Ḕਖਾਲਸਾ ਅਖਬਾਰḔ, Ḕਸ਼ਹੀਦḔ, Ḕਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰḔ, Ḕਖਾਲਸਾ ਐਡਵੋਕੇਟḔ, ḔਅਕਾਲੀḔ, Ḕਵੀਰ ਖਾਲਸਾḔ, ḔਕੂਕਾḔ, Ḕਦੇਸ਼ ਸੇਵਕḔ, Ḕਜੰਗ-ਏ-ਅਜ਼ਾਦੀḔ, Ḕਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀḔ, Ḕਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾḔ ਆਦਿ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਡਾæ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮਕਾਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਕਲਮਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਲਮਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਲਮਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਰੁਝਾਨ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਗਭਗ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਲਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ Ḕਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਂਹ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖ਼ਬਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ Ḕਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਮੰਗ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ, ਹਰ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।