-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਗੇੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਿਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀæਏæ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,
ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਭੋਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਫਸਲ ਬਚੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਾ ਦਫਤਰ ਲੱਭਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਲੱਭੇ ਸਨ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਫਸਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਖਬਰ ਵੀ ਢੱਕ ਲਈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੋਗੇ ਨੇੜੇ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਬੱਸ ਇਸ ਲਾਰੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੰਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਭੜੋਲੀ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਉਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾਈ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਮਦਦ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਜੋੜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਪ-ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਕਾ ਸਾਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਜਲੌਅ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਏਨਾ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰਵਾ ਚੁਕੇ ਸਨ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ।
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚੀ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚਣੇ ਸਨ, ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੂਹਾ ਦੌੜ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਟਾਰਗੈਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2005-08 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਉਦੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ-ਸਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2005-08 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਪਿੱਛੇ 47 ਟਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 56 ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 79 ਟਰੈਕਟਰ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਅੰਕੜਾ-ਸਾਰ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 121 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਧੂੰਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਅਜੀਬ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਹਾਈ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟਣ-ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚਾਟੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਭਾਅ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਾਦ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ ਸਿਆੜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਵਕਤ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਖੇਚਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਖਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਫਸਲ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਨਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਏਥੇ ਛੱਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ‘ਕਰਾਪ ਸੁਪੋਰਟ’ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕੋ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਾਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਵਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠ ਹੋਰ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਮਾਝੇ, ਦੋਆਬੇ, ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਲੱਤ ਗੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ੰਡ ਦਫਤਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਫੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ, ਅਸਲ ‘ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਰੁੱਝੇ, ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ। ਉਤਲੀ-ਪੇਤਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਲਈ ਸਮੇਟਿਆ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।