ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰæਬੀæਆਈæ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਡੀæਪੀæ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਫਸਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਜੇ ਖੋਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਡਾæ ਟੀæ ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ।
____________________________________
ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
____________________________________
ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 3600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖਾਤੇ ਦੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ।
_______________________________________
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ: ਬਾਦਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੈ।