ਪਟਿਆਲਾ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕਈ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮਸੌਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਲੋਚਕ ਡਾæ ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੋਜ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਡਾæ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
_______________________________
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 400 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 780 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 400 ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗਣੇਸ਼ ਐਨ ਦਵੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 4000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਬਾਂਗਲਾ, ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਮਲਿਆਲਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਵੇ ਇਥੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਵੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 6000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 4000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ, ਬਾਂਗਲਾ, ਪੰਜਾਰੀ ਮਰਾਠੀ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 30 ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 30 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੋਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤ ਪਰੰਪਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।