ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀæਕੇæ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾæ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵਫਦ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਹਰਿ ਕੀ ਪੌੜੀ ‘ਤੇ ਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਰਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਭਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਪਰੰਤ ਜੀæਕੇæ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਜੀæਕੇæ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਹਰਿ ਕੀ ਪੌੜੀ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੇਤੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀæਕੇæ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਆ ਰਹੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜੀæਕੇæ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀæਕੇæ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ।
_____________________________________
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਾਰਚ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 35ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 1973 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1973 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
______________________________________________
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 1994 ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ 1994 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।