ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨ ਅਤੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,
ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗਠਜੋੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ ਉਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਧਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਕ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੀਡਾ-ਪੱਕਾ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਨ ਜੋ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕਪਾਸੜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੱਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਅੜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਫ ਹੈ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੂਬ ਚਲਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਜੋਟੀਦਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਟੁੱਟੀਆਂ-ਬਿਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰਾਹ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਹੋਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤਿਅੰਤ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।