ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 77 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੈਕੰਸਟਨ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਈਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਰ ਸਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਕਾਰਕੁਨ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰæਟੀæਆਈæ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂæਕੇæ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਕੋਬਲਰ ਚਾਕੂ, ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹਨ।
ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਏ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂæਕੇæ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰæਟੀæਆਈæ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।