ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। 135 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੌਤਾਂ ਉਪਰ ਹੁਣ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੱਜਣਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ-ਕਹਿਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਸਕਦੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ।
ਉਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾæ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੇ ਮਦਦ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨੇ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ।
____________________________________________
ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੁਗਾੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 9600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਦੱਸ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਡਾæ ਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ।
________________________________________
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੀ।