ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨæਡੀæਟੀæਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਜੜ੍ਹ ਫੜਦਿਆਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਥਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੁਰਾਈ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਾਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਤਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ?
ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਬਹਾਨਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਘ-ਸੁਘ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?
2011 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸਿਟ’ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏ। 2011 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਤਾਂ ‘ਸਿਟ’ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ‘ਸਿਟ’ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਜਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ?
ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਧੀ। ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਚੁਣਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੋਟ ਛਪੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀ! ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨੋਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ?
ਤਰਕ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਵਾਲ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ। 500 ਤੋਂ ਉਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬਚਨ, ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਦੇ ਸਮੀਰ ਗਹਿਲੋਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਓ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ’ ਵਿਚ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਤਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ? ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ‘ਦਿ ਫੀਸਟ ਆਫ ਵਲਚਰਜ਼’ (ਗਿਰਝਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨ) ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋਸੀ ਜੋਸੇਫ਼। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਜੋਸੇਫ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਕਿਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੁੱਟ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਆਗੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਲਿਆ? ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਉਪਰ ਜੋਸੀ ਜੋਸੇਫ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਛਪੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਟੱਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਛਾਣ ਮਾਰੋ, ਇਕ ਵੀ ਲੇਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ੀeਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਾਲਿਖੋ ਪੁਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਕਾਲਿਖੋ ਪੁਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਲਿਖੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਉਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੀæਵੀæ ਉਪਰ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜੋਟੀਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਪਨਾ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਥੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ-ਫੁਲਿਆ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀ ਜਾਤੀਗਤ ਆਧਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਐਨæਡੀæਏæ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਇਡੂ ਉਪਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਭਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਸਪਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤਾਂ ਭੈੜਾ ਹੈ; ਅਕਾਲੀਦਲ, ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ!
ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਿਸਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਰੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਫਸਵੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚੰਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਸ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਉਪਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ।
ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਨਾ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਕੈਗ’ (ਕੰਪਟੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ‘ਕੈਗ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਸਨ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਉਸ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਪਰ ਚੁੱਪ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ; ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ।
ਨੋਟ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਜੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਜਾਓ। ਆਸਮਾਨ ਵਿਚ ਉਡਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਖੋ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਜੰਤਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ਡੀæਐਨæਏæ (ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਨੈਲਸਿਜ਼) ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ 300 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।