ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 1984 ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਦਈ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 1985 ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 650 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 293 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਨਟਰੇਸ’ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਸਿਟ’ ਨੇ 199 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 59 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹੀ ਪਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 38 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 4 ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੱਖਰੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਸਿਟ’ ਕੋਲ 17 ਕੇਸ ਅਜੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਹੋਰ 35 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ 3325 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਬਾਕੀ ਮੌਤਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 241 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਰਜਨ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਕਮੇਟੀਆਂ, 3600 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਵਾਹ, 33 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।