ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਰਸਾਲੇ ਈæਪੀæਡਬਲਯੂæ (ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ) ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਾਂਜੌਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੀæਜੀæ ਠਾਕੁਰਤਾ ਅਤੇ ਈæਪੀæਡਬਲਯੂæ ਲਈ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਇਹੀ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ!
ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਐਸਾ ਦਬਾਓ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਜਿਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਐਨæਡੀæਟੀæਵੀæ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਨਾਏ ਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਸੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਕ ਚੈਨਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਸੁਰ ਨਰਮ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਘੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸਾਂ ਉਪਰ ਨਾਵਾਜਬ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਥੋਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਐਸੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਈæਪੀæਡਬਲਯੂæ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਓ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਟਰਸਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ – ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਦੀਪਕ ਨਈਅਰ, ਡੀæਐਨæਘੋਸ਼, ਦੀਪਾਂਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਭਾਰਗਵ – ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪੀæਜੀæ ਠਾਕੁਰਤਾ ਖੋਜੀ ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਆਧਾਰਤ ਲੇਖਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕੁਰਤਾ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ‘ਗੈਸ ਵਾਰ: ਕਰੋਨੀ ਕੈਪਟਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਦਿ ਅੰਬਾਨੀਜ਼’ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਅੰਬਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਮਿਸਾਲ ਠਾਕੁਰਤਾ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਬਣੇ।
ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀæਜੀæ ਠਾਕੁਰਤਾ ਨੂੰ ਈæਪੀæਡਬਲਯੂæ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਮਨੋਹਰ ਰੈੱਡੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ ਜਿਸ ਵਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਟਰਸਟ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਾਕੁਰਤਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਲੰਮੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਵਰਤ ਕੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮ ਤੋੜੇ-ਮਰੋੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਰਬਾਂ-ਖ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਬਹੁਤ ਤੁੱਛ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਏ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਗਲੇਰੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਆਮਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਟਰਸਟ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਰੰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ।
ਟਰਸਟ ਉਪਰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰਸਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੀਏ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੀæਜੀæ ਠਾਕੁਰਤਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਟਰਸਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਥੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਥੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਵੇਂ ਲੇਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਵਕਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲਖ਼ੁਆਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟਰਸਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਟਰਸਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵੈਮਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਨਾਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਉਪਰ ਬਣਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਆਰਗਿਊਮੈਂਟੇਟਿਵ ਇੰਡੀਅਨ’ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ‘ਗਾਂ’, ‘ਗੁਜਰਾਤ’, ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੇਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ। ਐਸੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟਰਸਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਧੜਕ ਕਲਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਡਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਟਰਸਟ ਦਾ ਥਿੜ੍ਹਕ ਜਾਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।