ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ) ਨਾਲ ਪਿਆ ਰੱਫੜ ਅਜੇ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ,
ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਂਭੇ ਲਾਂਭੇ ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਝੱਟ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਚਾਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਕਰ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਉਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਰ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ ਕਰ ਤੇ ਕਸਟਮ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਮੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਢੇ ਸਤਾਈ ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਢੇ ਪੈਂਹਟ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਢੇ ਚੁਰੰਜਾ ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਕਰ 50 ਫੀਸਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਤਹਿਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਉਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਖਾਲੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੋਟੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੁੜਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਕਰ-ਦਰ-ਕਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।