ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰæਬੀæਆਈæ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਸਮੇਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਉਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।