ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਖਰਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਲੰਗਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਤੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ‘ਤੇ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ‘ਤੇ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਲੰਗਰ, ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਸਿਰੋਪਾਉ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀ।
______________________________________
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਨ।