ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਫਤਿਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੋ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੋਚਾਂਗੇ’।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7 ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਆਸਰੇ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 7 ਸੂਚੀ 2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 17 ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ? ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
__________________________________________
ਜੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਹੁੰਦੀæææ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਉਣ।
________________________________________
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ: ਬਾਦਲ
ਲੰਬੀ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।