ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਉਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਮਾਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ‘ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚਾਘੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਬੂਤਾਂ ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ 1989 ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਟੀਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿ 1999 ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੂਅਰਟ ਸਟੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ; ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ! ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਨਜ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਂਜ, ਸੰਸਦ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ-ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ। ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਦਾ ਖੋਜ-ਖੁਰਾ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੂਹ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਰੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਫਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2002 ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਤਕੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਜੇ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੈਂਠ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰੋਕਣ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਪ੍ਰਸਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਢਮਾਰੂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ, ਇਸ ਗੇੜ ਵਿਚ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਤਾਣੇ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮਸਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਤਾ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਗਦਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀਆਂ-ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਫਾਹੇ ਨਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਚੱਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ-ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।